2021-03-04
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नरसिंहपुर

निराश्रित व जरूरतमंद बच्चों के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से बचें

नरसिंहपुर। कलेक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि कोविड- 19 संक्रमण के कारण अनाथ हुये एवं परिवार को खोने वाले बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अनुशंसा जारी की गई है। ऐसा देखा गया है कि कई गैर सरकारी संगठन उन बच्चों के बारे में विज्ञापन कर रहे हैं, जो अनाथ हो गये हैं अथवा जिन्होंने कोविड संक्रमण के फलस्वरूप अपने परिवार को खो दिया है। बहुत से लोग ऐसे बच्चों को गोद लेने अथवा देने के संबंध में सोशल मीडिया पर भी मुहिम चला रहे हैं। जबकि इस स्थिति में ऐसे बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही का बाल कल्याण समिति के समक्ष संरक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
गोद लेना एवं देना एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य है। गोद लेने एवं देने के लिए सम्पूर्ण भारत में एकमात्र एवं एकीकृत तरीका है, जिसे केन्दीय दत्तक ग्रहण अधिकरण (सीएआरए) के माध्यम से ही सम्पन्न कराया जाता है। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अधिकरण (सीएआरए) के द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट संदेश है कि ऐसे निराश्रित व जरूरतमंद बच्चों के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से बचें एवं उनकी जानकारी चाईल्ड लाइन 1098, स्थानीय पुलिस, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए), बाल कल्याण समिति- सीडब्ल्यूसी, जिला बाल संरक्षण इकाई- डीसीपीओ अथवा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अधिकरण- सीएआरए को सूचित करें।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा अपने पत्र में लेख किया गया है कि पूर्व के माह में अनेकों ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें यह आरोप लगाया या है कि अशासकीय व्यक्ति, संगठन द्वारा कोविड- 19 के कारण अनाथ हुये बच्चों को, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का पालन किये बिना ही दत्तक ग्रहण कर परिवार को दिया जा रहा है। जबकि किसी भी बच्चें को दत्तक पर सभी प्रावधानों का पालन कर अधिकृत प्राधिकरण द्वारा ही दिया जा सकता है।
कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो वैधानिक प्रक्रिया अपनाये बिना यदि ऐसे निराश्रित बच्चे को देता या लेता है, तो उसको 6 माह का कारावास या 10 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है।

2021-03-04
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